बीपीएल के मजे लूट रहे करोड़पति

बिलोव पूवरटी लाइन, यानि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। इस श्रेणी में शामिल होने के लिए मारामारी तो खूब देखी होगी लेकिन, करोड़पति बीपीएल केवल गौतमबुद्धनगर में ही देखने को मिलेंगे। वे भी कोई आम आदमी नहीं विधायक, जिला पंचायत सदस्य या ग्राम प्रधान रह चुके हैं। बड़ी संख्या में ऐसे नाम भी हैं, जिनकी पूरी जानकारी प्रशासन और विकास विभाग को नहीं है। इन लोगों के नाम पर लाभ कौन ले रहा है, किसी को मालूम नहीं है।

गौतमबुद्धनगर जिले में 20900 परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इनमें करोड़पति भी शामिल हैं। दादरी के पूर्व विधायक समीर भाटी का नाम भी उनके गांव मकौड़ा की बीपीएल सूची में दर्ज है। परिवार का आईडी नंबर 5739 है। उनके परिवार को 74 फीसदी स्कोरिंग दी गई है। समीर भाटी के पिता महेंद्र सिंह भाटी भी तीन बार विधायक रहे थे। इसी गांव के संजय भाटी पुत्र राजबीर भाटी जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। उनका परिवार क्रमांक 5740 पर है। उनके परिवार को 74 फीसदी स्कोरिंग के साथ बीपीएल माना गया है। पूर्व विधायक का कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने ऐसा किया होगा। जिलाधिकारी मिलकर सूची से नाम निकलवाएंगे और जांच की मांग करेंगे।

मकौड़ा गांव सबसे ज्यादा 262 परिवारों को बीपीएल का दरजा दिया गया है। 59 लोग ऐसे हैं, जिनके नाम के अलावा कोई सूचना सूची में दर्ज नहीं है। इस गांव के लगभग 50 फीसदी बीपीएल परिवार अपात्र हैं। ऐसे ही दो परिवार नोएडा के निठारी गांव में हैं। निठारी के पूर्व प्रधान विक्रम सिंह के पिता मामचंद पुत्र शेरा सिंह का नाम बीपीएल सूची में क्रमांक 8437 पर है। 89 फीसदी स्कोरिंग के साथ परिवार को गरीबी रेखा से नीचे माना गया है। प्रधान के चाचा हंसराज को भी क्रमांक 8436 पर 89 फीसदी स्कोरिंग के साथ बीपीएल लिस्ट में शामिल किया गया है। जबकि इस परिवार के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है। टाटा सफारी जैसी कई कार हैं। निठारी गांव में मार्केट है। विक्रम सिंह का कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वे तो खुद ग्राम प्रधान रह चुके हैं। आज पहली बार इस बात का पता लगा है। राजेंद्र शर्मा पुत्र बनारसी का परिवार भी बीपीएल लिस्ट में है। गांव के ग्यारह परिवारों में से केवल चार परिवार बीपीएल श्रेणी में आने लायक हैं।

बीपीएल में शामिल लोगों को केंद्र सरकार हर महीने निशुल्क अनाज दे रही है। मनरेगा के तहत १०० दिन का काम दिया जाता है। इन परिवारों के युवक किसी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाएंगे तो रेल में निशुल्क और बसों में छूट के साथ यात्रा कर सकते हैं। इंदिरा आवास योजना में घर बनाने को अनुदान मिलता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग मिल रहा है। यह बात अलग है कि करोड़पतियों के परिवार ये सुविधाएं ले रहे हैं या नहीं।

मामले में जिला प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। दरअसल बीपीएल सूची को भारत सरकार मान्यता दे चुकी है। मुख्य विकास अधिकारी डा.सारिका मोहन का कहना है कि अब केवल केंद्र सरकार को पत्र लिखा जा सकता है। सूची से नाम हटाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल का कहते हैं कि कोई शिकायत नहीं मिली और ऐसी जानकारी भी नहीं है। अगर शिकायत मिलेगी तो जांच करवाएंगे। प्रकरण उनके संज्ञान में पंद्रह दिन से ज्यादा बीत चुके हैं लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है।

यह गोरखधंध अकेले गौतमबुद्धनगर में ही नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में भी चल रहा है। मैं गौतमबुद्धनगर में काम कर रहा हूं तो यहां के बारे में साक्ष्यों के साथ बात कर सकता हूं। बाकी सूचनाएं विभिन्न समाचार माध्यमों से आती रही हैं।
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नहीं रहे दुनिया बदलने वाले

बीमारी, भूख और अज्ञानता इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे लडऩे वाले लोग बहुत कम हैं। जो ऐसा कर पाते हैं, वे दुनिया को बदल देते हैं। हालांकि जीवन भर इन समस्याओं से लडऩे वालों के बारे हमें बहुत कम जानकारी हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे छह इंसान इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। हरित क्रांति, आधुनिक अर्थशास्त्र, दिल की बीमारी का इलाज, हाइड्रोजन बम और इंसानी वजूद की खोज इन लोगों ने की थी। इन्हें कभी दुनिया ने नोबेल से नवाजा था। इन सबके रिश्ते भारत से रहे हैं। उनकी खोज से हमें बड़े फायदे हुए हैं।

सर जिम ब्लैक
सबसे पहले बात करते हैं सर जिम ब्लैक की। जिम ब्लैक की मौत हाल में 22 मार्च, 2010 को हुई है। इस शख्स ने दुनिया भर के उन करोड़ों लोगों के लिए दवाएं खोजीं, जो डिप्रेशन, हार्ट बर्न और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की चपेट में हैं। उच्च रक्तचाप, हृद्य रोगों के लिए पहली बीटा ब्लॉकर ड्रग प्रोपरानोलोल और पेट में अल्सर के लिए हिस्टामाइन एच-2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दवा सिमेटीडाइन की खोज की। ये दवाएं आज डिप्रेशन, दिल और पेट की बीमारियों से पीडि़त लोगों का जीवन बचा रही हैं। स्कॉटिश डॉक्टर जिम ब्लैक को 1988 में मेडीसीन के नोबेल से नवाजा गया था। वर्ष 2001 में दिए अपने अंतिम साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि मानव सेवा उनका धर्म है। जिसे वे पूरा कर रहे हैं। भारत के परिप्रक्ष्य में उनकी खोज का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यहां प्रत्येक पांचवां रोगी उनकी दवा का सेवन कर रहा है।

मार्शल वारेन निरेनबर्ग
दूसरे हैं मार्शल वारेन निरेनबर्ग। निरेनबर्ग और भारतीय मूल के जैव वैज्ञानिक प्रोफेसर हरगोविंद सिंह खुराना को 1968 में संयुक्त रूप से मेडीसीन का नोबेल दिया गया था। निरेनबर्ग की इसी साल 15 जनवरी को मौत हो गई है। निरेनबर्ग ने हरगोविंद सिंह खुराना के साथ मिलकर जेनेटिक कोड की खोज की। बताया कि डीएनए में आरएनए होता है। जो प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसमें यूरेसिल और न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यह खोज आज बीमारियों का इलाज करने से लेकर अपराधियों को पकडऩे तक में मददगार साबित हो रही है। चिकित्सा विज्ञान की स्टेम सेल थैरेपी जैसी नवीनतम विधा इसी अनुसंधान की कड़ी है। आने वाले वर्षों में यह क्रांतिकारी साबित होगी।

पॉल सैमुअलसन
जिस तीसरे शख्स के बारे में बात करेंगे, उसने भारतीय अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचाया है। भारत में अर्थशास्त्र और प्रबंधन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका योगदान है। अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल सैमुअलसन ने सबसे पहले अर्थशास्त्र का गणितीय आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। इकोनोमिक्स को विज्ञान का दर्जा दिलाने में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1970 में नोबेल से नवाजा गया। वर्ष 1961 में जब भारत सरकार ने फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर पहले प्रबंधन संस्थान (भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता) की नींव रखी थी तो पॉल सैमुअलसन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई साल तक बतौर शिक्षक आईआईएम को सेवाएं दीं। आईआईएम, कोलकाता के परिचय में इस आदमी का नाम सबसे पहले आता है। यहां से निकले भारतीय प्रबंधकों की आज दुनिया में धाक है। पिछले साल क्रिसमस से पहले 13 दिसंबर, 2009 को उनकी मृत्यु हुई। वे दिलचस्प लेखक भी थे। हंसमुख अंदाज में काम करना उनकी आदत थी। एक अच्छे अर्थशास्त्री के लिए यह जरूरी है। सैमुअलसन की किताबें भारत सहित दुनियाभर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं।

विटैली गिंजबर्ग
एक नाम है विटैली गिंजबर्ग। रूस के भौतिक शास्त्री गिंजबर्ग ने अपने देश के लिए हाइड्रोजन बम बनाया। उनकी रक्षा उपलब्धि ने अमेरिका और रूस के बीच शक्ति संतुलन स्थापित किया। जिसका फायदा भारत को भी हुआ। आगे चलकर उन्होंने सुपर कंडक्टर्स थ्योरी का सूत्रपात किया। जिसके मुताबिक बिजली बिना किसी प्रतिरोध के बेहद कम तापमान पर गुजर सकती है। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 2003 में नोबेल दिया गया। हालांकि उन्हें बहुत पहले रूसी राजनीति से लगभग बेदखल कर दिया गया था। दरअसल 1946 में उन्होंने दूसरा विवाह किया। उनकी इस पत्नी का नाम रूसी नेता जोसफ स्टालिन की हत्या में शामिल लोगों में था। जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। गिंजबर्ग ने भारतीय भौतिक शास्त्रियों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया। जिसके लिए उन्हें इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 1977 में ऑनरेरी फेलो बनाया था। नोबेल पुस्कार मिलने पर उन्होंने लिखा 'यह सब अवसरों की श्रृंखला है। मेरी उम्र 87 साल है। भविष्य में शायद फिर कभी अपने बारे में लिखने का मौका मिले। बीते 08 नवंबर, 2009 को मास्को में उनकी मौत हुई। उनके अंतिम संस्कार में कई भारतीय वैज्ञानिकों ने शिरकत की।

नोरमैन बोरलोग
नोरमैन बोरलोग, इस नाम को शायद ही कोई पढ़ा-लिखा भारतीय नहीं जानता होगा। दुनिया में हरित क्रांति के पिता और करोड़ों लोगों पर मंडरा रही भुखमरी की काली छाया को इस आदमी ने दूर किया। नोरमैन बोरलोग ने भारत समेत पूरी दुनिया को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन-रात काम किया। उनके समकालीन जैव विज्ञानी डा.पॉल आर एरलिच ने अपनी किताब 'द पोपुलेशन बॉम्ब में लिखा है कि 1960 के दशक में दुनिया भूख से युद्ध लड़ रही थी। मेक्सिको (अमेरिका) के रहने वाले बोरलोग के काम की शुरूआत तो 1950 के दशक में हो गई थी। 1960 के बाद से परिणाम सामने आने लगे। उन्होंने ज्यादा पैदावार देने वाले गेहूं की लगभग 200 प्रजातियां विकसित कीं। मई 1962 में पहली बार कुछ प्रजातियां पूसा के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उगाई गईं। जिसके परिणाम देखकर संस्थान के सदस्य एमएस स्वामीनाथन ने निदेशक डा.बीपी पाल से निवेदन किया कि बोरलोग को भारत बुलाया जाए। कृषि मंत्रालय को पत्र लिखा गया और मार्च 1963 में रोकफेलर फाउंडेशन और मेक्सिको सरकार के कहने पर बोरलोग ने भारत का दौरा किया।

अक्तूबर 1963 में प्रत्येक प्रजाति का 100 किलोग्राम बीज भारत भेजा गया। जिसे दिल्ली, लुधियाना, पंतनगर, कानपुर, पुणे और इंदौर में रोपा गया। बात नही बनी तो 1965 में बोरलोग की टीम ने मेक्सिको में 450 टन बीज तैयार किया। इसमें से 200 टन भारत और 250 टन पाकिस्तान को दिया जाना था। शिकागो में हिंसक दंगों के कारण भारत में समय से बीज नहीं पहुंच सका। दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से भेजा गया एक लाख डॉलर का चैक बाउंस हो गया। जिस पर पाक के तत्कालीन कृषि मंत्री मलिक खुदा बख्श बूचा ने बोरलोग को पत्र लिखकर कहा 'मैं चैक के कारण आई परेशानी के लिए शर्मिंदा हूं। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है। हमारे पास पर्याप्त धन मौजूद है। 1966 में भारत ने 18 हजार टन बीज का आयात किया। जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा बीज आयात था। 1967 में पाकिस्तान ने 42 हजार और टर्की ने 21 हजार टन बीज आयात किया। 1968 में जब भारत में गेहूं की फसल कटी तो जूट की बोरियां, ट्रक, रेलगाडिय़ों के डिब्बे और गोदाम कम पड़ गए। 1967 के 12.2 मिलियन टन के मुकाबले 1969 में 20.1 मिलियन टन गेहूं पैदा हुआ। 1974 तक भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और 1975 में बोरलोग की टीम के अगुवा डा.रॉबर्ट ग्लैन एंडरसन वापस लौट गए।

बोरलोग ने 1986 में वल्र्ड फुड प्राइज की स्थापना की और 1987 में पहला पुरस्कार एमएस स्वामीनाथन को दिया। स्वामीनाथन ने पुरस्कार में मिली ढाई लाख डालर की राशि से रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। 1970 में बोरलोग को शांति का नोबेल दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें 2006 में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया। बीते 12 सितंबर, 2009 को बोरलोग तो नहीं रहे। 2001 में उन्होंने नोबेल प्राइज फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा 'भूखो पेट के साथ शांति स्थापित नहीं की जा सकती।
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'डूब' रही हैं नदियां

नदियों के पानी की वजह से हरे-भरे रहने वाले उत्तर प्रदेश में अब हर साल सूखा तांडव करता है। कृषि उत्पादन लगातार घटता जा रहा है। यहां तीन नदियां समाप्त हो गईं हैं और पांच का अस्तित्व खतरे में है। नदियों पर संकट की बाबत प्रदेश सरकार का जल संाधन विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग कई बार रिपोर्ट दे चुका है। लेकिन हालात सुधरने की बताय लगातार बिगड़ रहे हैं।

गंगा और यमुना की आठ सहायक नदियां हिंडन, कृष्णा, गांगन, बान गंगा, राम गंगा, काली, नीम और करवन दोआब के सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद और बरेली मंडलों में बहती हैं। नीम, करवन और गांगन नदी समाप्त हो चुकी हैं। बाकी पांच बरसाती नाले बनकर बह रही हैं। दरअसल नदियों के तटबंधों की मरम्मत और विकास बरसों से रुका है। सरकार का जोर केवल नहरी परियोजनाओं पर रहा है। जबकि नहरों की क्षमता महज 2.5 लाख क्यूसेक है। सहायक नदियों समेत गंगा और यमुना में 20 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी होता है। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन हैं। इनकी सहायक नदियां धमनी और शिराओं की तरह धरती को सींचने का काम करती थीं।लेकिन अब इन नदियों में पानी पहुंचता ही नहीं। 22 जिलों के 69 शहर, 38 हजार गांव और 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। हिंडन आठ जिलों को प्रभावित करती है। लगभग 182 किलो मीटर लंबी दूरी तय करने वाली यह नदी औद्योगिक और शहरी अपशिष्टï की वाहक बन चुकी है। आईआईटी दिल्ली के चार विशेषज्ञों की एक टीम ने सालभर पहले रिपोर्ट देकर बताया है कि नदी में जीवन समाप्त हो गया है। कृष्णा नदी चार जिलों में 140 किमी चलकर बागपत जिले में हिंडन में समा जाती है। इस नदी में पानी केवल बरसात के दिनों में नजर आता है। काली नदी दस जिलों में बहती है। यह शहरी सीवर लाइन जैसी गंदी हो चुकी है। नीम और करवन नदी समाप्त हो गई हैं। गांगन बरसाती नाला बन चुकी है। राम गंगा और बान गंगा में नहीं की बराबर पानी है।

प्रभाव सूखे के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। नदियों के समाप्त होने से हर साल सूखे की चपेट में खेतीबाड़ी आ रही है। सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर साल करोड़ों रुपया बाढ़ नियंत्रण एवं सूखा राहत योजना पर खर्चना पड़ता है। दूसरी ओर किसानों को अरबों रुपये का नुकसान सहना पड़ता है। पिछले पांच सालों के हालात देखें तो वर्ष 2००4 में 27.23 लाख हेक्टेयर फसल सूखे की चपेट में आई। किसानों को लगभग 550 करोड़ रुपये की हानि हुई। सरकार को बचाव पर 88 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे। वर्ष 2005 में 21.12 लाख हेक्टेयर फसल सूखे की भेंट चढ़ गई। किसानों को 521 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सरकारी खजाने पर एक अरब से ज्यादा की चोट पड़ी। 2006 में 13.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खेती सूखे के कारण बर्बाद हुई थी। जिससे किसानों को 201 करोड़ रुपये की हानि हुई। सरकार को 28 करोड़ रुपये किसानों को राहत के तौर पर देने पड़े। वर्ष 2007 में सबसे ज्यादा 30.66 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसलें सूख गईं। किसानों को 615 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। सरकार ने 125 करोड़ रुपये किसानों को बतौर मुआवजा दिए। 2008 में 5.50 लाख हेक्टेयर फसलें पानी की कमी के कारण सूखीं।

हमें हर कम से कम 4.5 फीसदी की दर से कृषि क्षेत्र में विकास की जरूरत है। दर दो फीसदी से आगे नहीं बढ़ पा रही है। जिसके लिए सूखा सबसे बड़ा जिम्मेदार है। सरकारों को नदियां डूबने से बचानी होंगी। नहीं तो उत्तर प्रदेश में खेतीबाड़ी के लिए दिन और बुरे आने वाले हैं। जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ेगा।
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चल रहे हैं 15 फीसदी जाली नोट

पिछले पांच साल के दौरान जाली नोटों की पुलिस बरामदगी लगातार बढ़ी है। खुद केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक मानते हैं कि लगभग 90 हजार करोड़ रुपये या कुल प्रचलित मुद्रा का 15 फीसदी हिस्सा जाली नोट हैं। यह भयावह स्थिति है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर एक नजर डालने की जरूरत है। वर्ष 2001 में 934 मामले सामने आए। जिनमें 5.30 करोड़ रुपये की कीमत के 2,15,992 नोट पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद किए हैं। वर्ष 2002 में मामलों और नोटों की संख्या बढ़कर 829 और 3,31,034 हो गई। इन नोटों की कीमत 6.6 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2003 में मामले 1,464 और नोट बढ़कर 3,88,843 हो गए। जिनकी कुल कीमत 5.7 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2004 में मामले कुछ घटकर 1,176 रह गए लेकिन नोटों की संख्या बढ़कर 4,34,700 हो गई। जिनकी कीमत 7 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2005 में 1,990 प्रकरणों में 3,61,700 नोट पकड़े गए। कीमत 6.9 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2006 में 1,789 मामलों के जरिए 8.4 करोड़ रुपये की कीमत के 3,57,456 नकली नोट पकड़ में आए। वर्ष 2007 में 2,294 मामलों में 10 करोड़ रुपये देशभर में मिले।

बैंकों की पकड़ में आए नकली नोट अगल हैं। इनकी संख्या और कीमत भी भारी भरकम है। वित्तीय वर्ष 2004-05 में देशभर के बैंकों ने 1,81,928 नकली नोट पकड़े। जिनकी कीमत 2,43,35,460 थी। 2005-06 में 1,76,75,150 रुपये कीमत के 1,23,917 नोट पकड़े थे। इसी तरह वर्ष 2006-07 के दौरान 2,31,90,300 रुपये के 1,04,743 नकली नोट पकड़ में आए थे। 2007-08 में 1,95,811 नकली नोट पकड़े गए। जिनकी कीमत 5,49,91,180 रुपये थी। वर्ष 2008-09 और 2009-10 की रिपोर्ट अभी नहीं आई हैं।

दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त तिलकराज कक्कड़ और थल सेना के पूर्व ब्रिगेडियर विशिष्टï सेवा मेडल चितरंजन सांवत तो इसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर आतंकी हमला करार देते हैं। इन लोगों का मानना है कि जितने घातक खूनी हमले हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक यह हमला है।

एटीएम के जाली नोट का बैंक जिम्मेदार

आम आदमी की जेब तो दूर अब तो नकली नोटों ने रिजर्व बैंक की करेंसी चेस्ट और एटीएम मशीनों तक अपनी पकड़ बना ली है। एटीएम ने नकली नोट निकलने की सूचना साधारण सी घटना है। लेकिन इस समस्या को खत्म करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आरबीआई ने एक आदेश जारी करके निश्चित किया है कि एटीएम या किसी बैंक काउंटर से मिले जाली नोट के लिए बैंक कर्मचारी ही जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और जुर्माना भी किया जाएगा।

बैंकों और एटीएम मशीनों से मिल रहे नकली नोटों ने आम आदमी के अलावा सरकार की भी नींद हराम कर दी है। पिछले साल गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर और मेरठ समेत कई जिलों में बैंकों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने छापे मारकर नकली नोट बरामद किए थे। तब करेंसी चेस्ट में नकली नोट मिलने की घटना से सब हैरान रह गए थे। जिसके बाद आरबीआई का रुख सख्त हो गया। आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक यूएस पालीवाल की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक किसी बैंक, करेंसी चेस्ट और एटीएम मशीन से नकली नोट मिलना गलत है। इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक कर्मचारियों पर बनती है। उनके खिलाफ जाली नोट संचालित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। जाली नोटों की कीमत के बराबर जुर्माना वसूला जाएगा। सीजीएम ने आदेश दिया है कि किसी भी तरह बैंक को मिलने वाले जाली नोट की जानकारी रिजर्व बैंक और केंद्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के उप महानिदेशक को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी।

ये स्कूल हैं या द्रोणाचार्य की पाठशाला

जितनी अच्छी शिक्षा की बात हम कर रहे हैं स्कूलों के हालात उतने ही ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। विद्यालयों में भेदभाव किया जा रहा है। हाल में दो सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। दोनों प्रकरण ग्रेटर नोएडा से ताल्लुक रखते हैं। दादरी कसबे के एक स्कूल ने 38 छात्रों को परीक्षा नहीं देने दी। कारण, बच्चे सही समय पर फीस नहीं चुका पाए। क्या यही समस्या का वाजिब समाधान था? नहीं, परीक्षा तो दिलवाई जा सकती थी। अगर प्रबंधन चाहता तो परीक्षा परिणाम रोक लेता। फीस वसूलने के बाद परिणाम घोषित किया जा सकता था। स्कूल के प्रधानाचार्य ने 38 छात्रों को रोकने की बात कुबूल की है। कई लोगों का आरोप है कि लगभग 250 छात्रों को परीक्षा से रोका गया है।

अब दूसरा मामला देखिए। ग्रेटर नोएडा के दिल्ली पब्लिक स्कूल में कक्षा आठवीं में प्रवेश लेने के लिए अनुभव शर्मा नामक छात्र ने प्रवेश परीक्षा दी थी। वह सफल रहा। विद्यालय प्रबंधन ने उसे साक्षात्कार के लिए बीती 22 फरवरी को बुलाया लेकिन साक्षात्कार नहीं लिया। कहा गया कि किसी दिन बाद में साक्षात्कार होगा। छात्र और अभिभावक पंद्रह दिनों तक भटकते रहे। आखिर में उन्हें स्कूल की ओर से बताया गया कि गांव में रहने वाले छात्रों को दाखिला नहीं दिया जाता है। दो लाख रुपये डोनेशन भी नहीं दे पाओगे। दोनों मामलों की शिकायत जिला प्रशासन से की गई है। जांच की जा रही है। लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अनुभव को शायद दाखिला मिल जाए और दादरी में छात्रों की परीक्षा ले ली जाए। परन्तु दुष्प्रभावों पर विचार करने की जरूरत है। अनुभव और दूसरे छात्रों की उम्र बमुश्किल 10-13 साल है। इस घटना से बालक के मन में शहरी स्कूलों और बच्चों के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया होगा। ताउम्र इस बुरी घटना को याद रखेंगे। भविष्य में इसके बुरे परिणाम भी निकल सकते हैं।

गांवों के बच्चों को दाखिला नहीं देने का यह कोई पहला मामला नहीं है। नोएडा और दिल्ली समेत तमाम शहरों में यह कुप्रथा जड़ें जमाए है। आजकल के फाइव स्टार स्कूलों में द्रोणाचार्य की तरह केवल राजकुमार पढ़ रहे हैं। गरीब और गांव के बच्चे इन्हें अच्छे नहीं लगते। अगर कोई इन राजषी पाठशालाओं में भरती हो भी जाए तो गुरू दक्षिणा बहुत ज्यादा होती है। महाभारत काल में एकलव्य को इस गुरू दक्षिणा का खामियाजा भुगतना पड़ा था। द्रोणाचार्य ने उसे अपनी पाठशाला में बुलाकर अंगूठा ले लिया था। अब तो अंगूठा नहीं लाखों रुपये की जरूरत होती है।

फाइव स्टार स्कूलों से जुड़ी और भी कई शर्मनाक घटनाएं हैं। ज्यादातर आपने खूब सुनी हैं। चंडीगढ़ के एक स्कूल ने पिछले सप्ताह एक छात्रा को परीक्षा देने से रोक दिया। कारण, छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था। जिसके बाद प्रबंधन ने सोचा कि अगर छात्रा स्कूल में रहेगी तो माहौल खराब होगा। अंतत: छात्रा ने विद्यालय को कानूनी नोटिस भेजा। जिसके बाद परीक्षा देने की अनुमति मिल गई। अब प्रबंधन सफाई देता घूम रहा है। पिछले दिनों हरियाणा के डीजीपी एसपीएस राठौर द्वारा प्रताडि़त रुचिका गेहरोत्रा का प्रकरण सामने आया था। रुचिका को भी उसके स्कूल ने निकाल दिया था। इन द्रोणाचार्य की पाठशालाओं से जुड़े न जाने और कितने मामले हैं जिनका हमें पता नहीं लगा है। सवाल यह उठता है कि इन स्कूलों में पढ़ रहे छात्र कैसे गुण लेकर बाहर निकलेंगे?
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पाक से बातचीत पर कैसा ऐतराज ?

पुणे में आतंकी हमला होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता पाकिस्तान से बातचीत करने के मुद्दे पर सरकार का विरोध करने लगे थे। बम विस्फोट के बाद तो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तर्क है, बातचीत और आतंकवाद एकसाथ नहीं चल सकते। जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को खत्म नहीं करेगा, तब तक बातचीत शुरू नहीं होनी चाहिए। बयानबाजी के अगुवा लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। शायद आडवाणी जी अपने अग्रज और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को भूल गए हैं। उस सरकार में खुद गृहमंत्री थे। हालांकि यह बात दूसरी है कि अब वे कंधार प्लेन हाईजैक पर हुए फैसलों से भी पल्ला झाड़ लेते हैं। हो सकता है कुछ बात याद हों।
सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर शिखर वार्ता की। 20-21 फरवरी 1999 को यह बातचीत हुई। संयुक्त बयान जारी हुए। कारोबार शुरू किया गया और दोनों मुल्कों के बीच रेल, बस यातायात तक शुरू करने का निर्णय लिया गया। सचिव से लेकर प्रधानमंत्री तक ने पाकिस्तान से बात की। महज तीन महीने बाद पाकिस्तान ने करगिल में घुसपैठ की। जंग छिड़ी और सैकड़ों जवान शहीद हो गए। कुछ दिन बाद ही 24 अक्तूबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक किया गया। पाक के आतंकवादी छोड़े गए। हालांकि इस फैसले से खुद को आडवाणी जी अलग करार देते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भाजपा की सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत की। जम्मू-कश्मीर में तो तब भी आतंकवादी हमले हो रहे थे। इसके बावजूद नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार को उखाडऩे वाले तानाशाह परवेज मुशर्रफ को 15-16 जनवरी 2001 को आगरा बुलाकर शिखर वार्ता (बातचीत) की गई। क्या हुआ, बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। परवेज मुशर्रफ आगरा में ताजमहल और दिल्ली में अपने पुरखों की हवेली देखकर चला गया। पूरा साल नहीं बीता और 13 दिसंबर 2001 को देश की अस्मिता पर हमला हुआ। लश्कर-ए-तय्यबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने संसद पर हमला कर दिया। उसके बाद भी आडवाणी जी की सरकार ने पाकिस्तान की ओर बातचीत के लिए हाथ बढ़ाए रखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी ने कहा था कि बातचीत के लिए भारत हमेशा तैयार है।
अब क्या समस्या है, पाकिस्तान पहले से ज्यादा खुंखार हो गया है या भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में आया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि भाजपा केवल परंपरागत विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर रही है। यही हमारे देश के लिए विडंबना रही है कि विपक्ष का मतलब सत्ता पक्ष के अच्छे या बुरे, सभी कामों का विरोध करना है। हमारे नेता राष्टï्रीय हित को ध्यान में रखकर बयान नहीं देते, नीति नहीं बनाते। वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए बोलते हैं। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिïकरण का आरोप लगाया जाएगा, तभी तो हिंदु भाजपा की ओर देखेंगे। भाजपा को नितिन गड़करी के रूप में भले ही युवा नेतृत्व मिल गया है लेकिन लीवर तो आडवाणी जी के हाथों में है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में दिग्विजय सिंह सरीखे नेता आजमगढ़ में जाकर आतंकियों के पक्ष में बयान दे देते हैं। जिससे भाजपा का कांग्रेस पर लगाया गया आरोप आम आदमी को सही नजर आने लगता है। अच्छा रहेगा कि भारत सरकार पाक से बातचीत करे। यह देखना जरूरी नहीं है कि कितनी सफलता मिलेगी। हालांकि भारत में प्राइमरी स्कूल का छात्र भी जानता है कि पाक को बात की नहीं लात की भाषा समझ में आती है। जब तक हम युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते जरूरी है बातचीत के जरिए मन टटोलते रहें। कूटनीति भी कहती है कि दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहना चाहिए।
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यहां तो सांड से परदा करती हैं महिलाएं

गौवंश की वैदिक काल से ही भारत में पूजा होती है। लेकिन नोएडा में गांव और खेतीबाड़ी खत्म होने के बावजूद गौवंश को जितना सम्मान दिया जाता है शायद ही कहीं मिलता हो। यमुना खादर क्षेत्र के गांवों में सांड को देखकर महिलाएं परदा कर लेती हैं। दरअसल इन गांवों में सांड को ग्राम देवता का दर्जा हासिल है।
नोएडा के 43 गांवों में भूमि अधिग्रहण के चलते खेतीबाड़ी समाप्त हो चुकी है। यमुना खादर क्षेत्र के 19 गांवों में अभी कुछ खेत बाकी हैं। किसान पशुपालन भी कर रहे हैं। कई-कई गाय पालते हैं। गौवंश के उन्नयन पर किसान खासा ध्यान भी देते हैं। हर गांव में दो या तीन सांड हैं। इनके सरक्षण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों पर है। सांड को मारने या पीटने पर सजा और जुर्माना कर दिया जाता है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। सांडों से जुड़े इस कानूनी पक्ष के साथ गांवों में पुरानी सामाजिक परंपरा भी कायम है। अगर सामने से सांड आ रहा हो तो गांव की महिलाएं देखकर परदा कर लेती हैं। डर के कारण नहीं बल्कि सम्मान के लिए ऐसा करती हैं। इस बारे में नंगला गांव के निवासी बुजुर्ग उदय सिंह का कहना है कि सांड को ग्राम देवता का दरजा दिया गया है। किवदंती है कि जहां तक सांड के दहाडऩे की आवाज पहुंचती है,वहां तक भूत-प्रेत नहीं फटकते। महाशिवरात्रि के दिन तो लोग सांड को पकवान-मिठाई खिलाते हैं। उदय सिंह इस सामाजिक रवायत की बाबत बताते हैं कि खादर के अधिकांश गांव पहले हरियाणा राज्य में थे। यमुना नदी हरियाणा की ओर चली गई। खेतों को लेकर दोनों ओर के किसान लड़ते थे। वर्ष 1971 में यमुना खादर क्षेत्र में सीमांकन किया गया तो ये गांव उत्तर प्रदेश में शामिल कर लिए गए। सांड को पूजने की परंपरा हरियाणा से यहां आई है।
मांगरौली दोस्तपुर गांव के पूर्व प्रधान कालू राम बताते हैं कि बछड़े को सांड बनने के लिए छोड़ते वक्त गांव की मुहर गरम करके उसकी पीठ पर दागी जाती है। जिससे झुंड में भी उसकी पहचान की जा सके। मुख्य सांड रोजाना घर-घर घूमता है। महिलाएं-बच्चे गुड़ और चने की दाल,रोटी या आटा का पेड़ा खिलाते हैं। सांड को घर के बुजुर्ग की तरह सम्मान देते हैं। कालू राम दुख जताते हैं कि खेतीबाड़ी समाप्त होने से पुरानी परंपराएं समाप्त हो रही हैं।
कुछ भी हो गांव के लोग अभी तक इस वैदिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने पशु-पक्षियों को संरक्षण देने और उनके वैज्ञानिक लाभ को निरंतर बनाए रखने के लिए इन परंपराओं का विकास किया। हर परंपरा की मूल में वैज्ञानिक दृष्टिïकोण निहित है। अगर हमने परंपराएं छोड़ी तो जीव-जंतु विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। उनकी प्रजातियों का विकास थम जाएगा। आज हम शेर और चीता को बचाने में जुटे हैं। कुछ साल बाद गाय को ढूंढते फिरेंगे।
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मेधा जी! आपसे यह उम्मीद नहीं थी

नर्मदा नदी को बचाने के लिए सफल आंदोलन चलाने वाली मेधा पाटकर पर न्यायालय को गुमराह करने का आरोप लगा है। उन्होंने अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने के लिए खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। एक मेडीकल सर्टिफिकेट दिया, जिसे फर्जी माना गया है। वादी द्वारा विरोध किए जाने पर इसका पता लगा और अदालत ने मेधा पाटेकर से जवाब मांग लिया है। इस कृत्य लिए अदालत क्या कार्यवाही करेगी या नहीं करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज न जाने कितने लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकरण से एक ऐसी महिला की छवि को धक्का पहुंचा है जिसके नक्शेकदम पर लड़कियां ही नहीं लड़के भी चलना चाहते हैं। मेधा पाटेकर, किरण बेदी और अरुंधति राय सरीखी महिलाओं ने आजाद भारत की नारी को पहचान दी है। इनसे ऐसी अपेक्षा कोई नहीं करेगा।
मेधा पाटेकर एक स्वतंत्रता संग्राम सैनानी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। यहां बताना जरूरी होगा कि उनके पिता वसंत खानोलकर मुंबई के बड़े ट्रेड यूनियन लीडर और फ्रीडम फाइटर थे। माता इंदु महिलाओं के संगठन स्वदार की अग्रणी सदस्य थीं। स्वदार संस्था आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित महिलाओं के लिए काम करती थी। सामाजिक पृष्ठïभूमि वाले परिवार की मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन खड़ा किया। मानवाधिकारों के लिए काम किया। राइट लाइवलीहुड अवार्ड, दीनानाथ मंगेसकर अवार्ड, गोल्डन इनवायरमेंट प्राइज, ग्रीन रिब्बन अवार्ड समेत देश-दुनिया के तमाम सम्मान उन्होंने हासिल किए।
ये सारी बातें बतानी इसलिए लाजिमी हो जाती हैं कि जो लोग क्रप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वे खुद इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। मेधा पाटेकर पर कोई ऐसा अभियोग नहीं चल रहा था जिसके लिए उन्हें अपराधी मान लिया जाता। जिस स्तर पर वे काम कर रही हैं, वहां मानहानि जैसे मामले अहमियत नहीं रखते। हालांकि बड़े होने का मतलब दूसरों को अपमानित करना नहीं है। अदालत में उपस्थित होना कोई बुरी बात नहीं होती। अगर रियायत लेनी थी तो वाजिब कारण बताकर मिल सकती थी। शायद न्यायालय उनके जैसी शख्सियत के लिए स्वत: नरमी बरतता। वैसे भी न्यायालय मानते हैं कि संभ्रांत व्यक्ति जेल नहीं जाने चाहिएं। फर्जी मेडीकल अदालत को देना जाहिर करता है कि ऐसे कद्दावर और सिद्धांतवादी लोग भी न्याय प्रक्रिया को गलत ढंग से प्रभावित करना चाहते हैं। जैसा देश में आम बात है। लेकिन मेधा पाटेकर के लिए ऐसा करने से शायद जेल चले जाना अच्छा होता। यहां एक बात और जोडऩा चाहूंगा कि परिस्थितियों ने भगवान राम से भी सीता सती को वनवास देने का अपराध करवा दिया था।
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वरुण जी! जरा सोचकर बोला करो

परिवार के बूते राजनीति में आने वाले युवकों की देश में लंबी लाइन है। लेकिन ये सारे दो श्रेणियों में बंटे नजर आते हैं। पहली श्रेणी में वे युवराज हैं जो अपनी शालीनता के कारण आम आदमी ने स्वीकार कर लिए हैं। मसलन राहुल गांधी, ज्योतिर्रादित्य सिंधिया, अगाथा संगमा, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आदि। दूसरी श्रेणी में ऐसे युवा नेता है जो आए तो बड़े राजनीतिक परिवारों से हैं लेकिन जबान के कारण उनका नाम जुबान पर आते ही आम आदमी नाक-भोंह सिकोडऩे लगता है। वरुण गांधी, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इसी जमात में हैं।
राज और उद्धव के बारे में तो बात करना ही बेकार है। यहां मूल उद्देश्य वरुण गांधी के बारे में बात करना है। वरुण गांधी उस शख्सियत संजय गांधी का बेटा है, जिसे देश की बागडोर संभालने का मौका तो नहीं मिला लेकिन वही एक व्यक्ति था, जिसने रसातल में पहुंची कांग्रेस और इंदिरा गांधी को उबारा। 1975 में आपातकाल के बाद वाले बुरे दौर में संजय गांधी के बड़े भाई और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी तो भारत में भी नहीं थे। 1977 में हारी कांग्रेस और इंदिरा गांधी को संजय गांधी ने अपने बूते 1980 में वापसी करवाई। भ्रष्टïाचार के आरोप लगने के बावजूद संजय गांधी मारूति कार लेकर आए। हालांकि दुर्भाग्यवश उनके जीते जी कार सड़क पर नहीं उतरी लेकिन बाद में यह आम आदमी की कार बनी। संजय गांधी ने दृढ़ इच्छाशक्ति के बूते चौधरी चरण सिंह, राज नारायण और मोरारजी देसाई सरीखे खांटी नेताओं को शिकस्त दी। लेकिन वरुण गांधी ऐसे नजर नहीं आते। वरुण अभी तक अपने विवादस्पद बयानात के कारण सुर्खियों में रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हिंदुवादी भावनाएं भड़काकर छा तो गए लेकिन पढ़े-लिखे तबके में छवि खराब हो गई। भारतीय जनता पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। एनएसए लगी और जेल जाना पड़ा। भाजपा के बड़े नेताओं ने भी वरुण को गलत ठहराया। कोई अगर यह कहता है कि संजय गांधी ने भी 1976 में जामा मस्जिद इलाके में मुसलमानों को परेशान किया। यह गलत है। जामा मस्जिद स्लम प्रकरण कोई हिंदुवादी गतिविधि नहीं थी। दिल्ली में बढ़ती भीड़ पर जो बात आज शीला दीक्षित कह रही हैं, वह संजय गांधी ने तब कही थी। परिवार नियोजन उनकी सार्वजनिक विचारधारा थी। जो आज देश के लिए जरूरी हो चुकी है। बीते शनिवार को जब राहुल गांधी मुंबई दौरा करके युवाओं का दिल जीत रहे थे तो उससे अगले दिन वरुण गांधी ने बुलंदशहर में महंगाई के मुद्दे पर बचकाना बयान दिया। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को रावण और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती को शूर्पणखा कह दिया। पढ़े-लिखे देश में भाजपा का मंदिर मुद्दा ज्यादा दिन नहीं चला तो भला ऐसी बातें कौन सुनेगा। वरुण गांधी को चाहिए कि एक दमदार युवा नेता के रूप में उभरकर सामने आएं। उनके साथ जुझारू पिता और सुलझी राजनकता मां का नाम जुड़ा है। लोगों को जितनी उम्मीदें राहुल गांधी से हैं, उससे कहीं ज्यादा वरुण गांधी से हैं। वरुण भाई! जरा सोच-समझकर बात कहा करो। नहीं एक दिन आएगा कि लोग आपकी बात सुनकर अनसुनी करने लगेंगे। ऐसी बातों पर लोग केवल तालियां बजाते हैं।

मैं धारक को एक हजार रुपये अदा करने...

पिछले गुरूवार की सुबह सोकर उठा तो न जाने क्यों मुझे ताजमहल देखने की सूझी। फटाफट नहाया और पत्नी से नाश्ता बनाकर देने को कहा। पत्नी ने छुट्टी के बावजूद बाहर जाने की बात पर थोड़ी नाक-बोंह सिकोड़ी। मैंने बहाना कर दिया कि दिल्ली किसी काम से जा रहा हूं। शाम तक वापस आ जाउंगा। मैंने सराय काले खां स्टेशन से बस पकड़ी और दोपहर दो बजे तक ताजमहल के सामने पहुंच गया। जी भरकर ताजमहल को देखा और हरि पर्वत (आगरा में एक स्थान) आकर ढाबे पर जी भरकर खाना खाया। भगवान टॉकिज के सामने से शाम करीब पांच बजे फिर बस पकड़ी। रात नौ बजे दिल्ली-हरियाणा के बदरपुर बॉर्डर पर जाम लग गया। चार घंटे सफर के और चार घंटे जाम के झेलकर तकरीबन रात एक बजे फिर सराय काले खां बस अड्डे पर था। इतना घना कोहरा कि एक हाथ को दूसरा नजर नहीं आ रहा था। ऑटो वाले से पूछा नोएडा चलोगे, तपाक से ढाई सौ रुपये मांगे। लंबी जद्दोजहद के बाद एक सौ अस्सी रुपये में नोएडा के सेक्टर बारह तक छोडऩे के लिए राजी हो गया। ऑटो में बैठते ही मुझे कुछ याद आया और मैंने जेब से बटुवा निकालकर उसे पांच सौ रुपये का नोट थमाया। मैंने कहा, यह चलेगा। उसने मेरी ओर देखा और बोला नहीं। उसकी बात सुनकर कड़ाके की ठंड में मुझे पसीना आ गया। अब समस्या नोएडा पहुंचने की नहीं पांच सौ रुपये के नोट को चलाने की थी। एक घंटे का प्रयास विफल गया और रात के दो बजे तक नोट नहीं चला। आगरा से एक और बस आ गई। एक मेरी उम्र का युवक ब्रीफकेस, बैग और किताब लेकर उतरा। उसने ऑटो वाले से आवाज लगाकर नोएडा चलने को कहा। किराए को लेकर चिकचिक शुरू हुई। ऑटो वाला दो सौ रुपये से कम में चलने को तैयार नहीं था। मैं बीच में कूद पड़ा और ऑटो वाले से कहा मुझे तो एक सौ अस्सी में ले जा रहा था। युवक ने मेरे से पूछा आप क्यों नहीं गए। मैंने नोट की समस्या बताई। उसने दया की और कहा आप मेरे साथ चलिए। रास्ते में दोनों की बात हुई पता चला कि वह भी माखन लाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से जर्नलिस्म की पढ़ाई कर रहा है। मेरा परिचय जानकर बड़ा खुश हुआ। नोएडा पहुंचा तो युवक ने मेरे हिस्से के रुपये लेने से इंकार कर दिया। मैं मन में सोच रहा था कि अगर यह सौ रुपये ले ले तो मेरी मुसीबत कट जाए। लेकिन वह जिद्दी निकला और चला गया। नोट तो रात को चलना ही नहीं था। मजबूरन बारह किलोमीटर पैदल चलकर सवेरे पांच बजे घर पहुंचा।
आप सोच रहे होंगे कि मैं यात्रा वृतांत आपको क्यों पढ़ा रहा हूं। यह मेरा यात्रा वृतांत नहीं, हर भारतीय की मुसीबत है। हम अपने देश में अपनी करेंसी लेकर घूमते हैं लेकिन लोग पांच सौ या हजार रुपये का नोट लेते हिचकते हैं। सोचते हैं, नकली होगा। आपका पड़ोसी दुकानदार छुट्टे देने से इंकार कर देगा। जबकि नकली नोट निकलने पर वह तो आपसे बदल सकता है। आपकी जेब में रखा हजार का नोट आपको भिखारी बनने के लिए मजबूर कर देगा। सरकार को सोचना चाहिए कि इस समस्या को और भयावह नहीं होने दे। इससे बुरी बात किसी सरकार के लिए और कुछ नहीं हो सकती कि उसके ही देश में उसकी मुद्रा पर उसके लोग शक करने लगें। अगर हालात नहीं संभले तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का नोटों पर छपा वचन किसी काम का नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है।

केंद्र और राज्य के बीच पिस रहा किसान

मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा के दौरान सातवीं कक्षा में राष्टï्रकवि मैथिली शरण गुप्त की पद्य रचना 'ग्राम देवताÓ पढ़ी। मास्टर जी ने कक्षा में किसान की महिमा का बखान किया तो बेहद खुशी हुई। किसान परिवार में पैदा होने का गर्व हुआ। उच्च शिक्षा लेने के वक्त कालजयी रचनाकार मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास 'गोदानÓ पढ़ा। गुप्त जी के 'ग्राम देवताÓ तो अन्नदाता और भगवान समान थे, लेकिन मुंशी जी का 'होरीÓ दीन-हीन नजर आया। दोनों रचनाओं का फर्क और मर्म अब समझ आया है।
देश के लाखों गांवों में बसे करोड़ों किसान दो बातों में देवता ही हैं। हर पांच, दो या तीन साल में चुनाव के वक्त और देश पर आर्थिक संकट में इन्हें याद किया जाता है। किसानों की चुनावी खुशामद तो सभी ने देखी है। 1991 और 2009 के आर्थिक संकट को गुजरे भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। इन दिक्कतों से उबारने वाले किसान को कुछ नहीं मिला। इसमें कोई शक नहीं कि 1991 के बाद लागू वैश्वीकरण की नीति से देश ने सबसे ज्यादा तरक्की की है। लेकिन तब से किसी सरकार ने किसान की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। 2009 की मंदी आई और चली गई। अपने देश पर खास असर नही हुआ। खुद सरकार ने कहा कि कृषि प्रधानता के कारण बच गए। लेकिन सवाल उठता है कि कब तक बचेंगे? किसान से जुड़े कानून और हितों पर संजीदगी से केंद्र और राज्य, दोनों को काम करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कानून राजस्व मामलों से जुड़े हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में सत्रह अधिनियम लागू हैं। किसानों को इनका लाभ मिलने की बजाय नुकसान हो रहा है। दीवानी और राजस्व न्यायालयों में 10 लाख से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। फिलहाल भूमि अधिग्रहण को लेकर सबसे ज्यादा हायतौबा मची है। इस प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल होने वाला अधिनियम (1894 में पारित अधिनियम) अप्रासंगिक है। पिछले सालों में घोड़ी-बछेड़ा, बझैड़ा, सिंगुर और नंदीग्राम में किसानों पर गोलियां चलीं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव सामने देखकर अधिनियम को बदलने की घोषणा दादरी (गौतमबुद्धनगर) में की थी। अमल की तैयारी भी हुई। भूमि अधिग्रहण अधिनियम (संशोधित)-2007 बिल संख्या 97 के माध्यम से तेरहवीं लोकसभा के पहले सत्र में रखा जाना था। लेकिन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस अधिनियम को सदन में लाने का दबाव गठबंधन के एक घटक दल ने बनाया था। दरअसल, उस समय अधिनियम पारित होगा तो किसानों के वोट बटोरने के लिए भी मुफीद रहेगा। उत्तर प्रदेश भी उस वक्त असेंबली चुनाव के मुहाने पर खड़ा होगा। यह कानून किसानों का खून बहा रहा है, जो हमें दिखता है। कई दूसरे कानून कहीं ज्यादा परेशान कर रहे हैं। जिनपर किसी का ध्यान नहीं है। केंद्र हो या राज्य, इनमें सरकार चलाने वाले दल अपने हितों की राजनीति कर रहे हैं। किसान का हित तभी सधेगा, जब ये दोनों सत्ता केंद्र एक विचारधारा पर काम करेंगे। कुछ और कानून जैसे उमा शंकर दीक्षित एवार्ड। इसे हरियाणा-उत्तर प्रदेश एलटरनेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट-1979 के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम भारत सरकार के कानून, विधि एवं कंपनी मामलों के मंत्रालय ने 12 जून 1979 को पारित किया था। इसका मकसद यमुना नदी के बहाव के कारण दोनों राज्यों के किसानों के बीच खेतों की सीमा को लेकर उत्पन्न विवादों को निपटाना था। तीस साल बाद भी फसलों की बुवाई और कटाई के वक्त दोनों राज्यों के किसान एक-दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। मौत होती हैं। जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और मुख्य सचिव स्तर के अफसर बैठक करते हैं। समाधान नहीं होता। यूपी के सहारनपुर से बुलंदशहर और हरियाणा के करनाल से फरीदाबाद तक हजारों किसान झगड़ रहे हैं। फसलों में आग लगा रहे हैं। खड़े खेत उजाड़ रहे हैं।
भूमि बंदोबस्त अधिनियमों ने किसानों को लाभ पहुंचाया है। समस्याएं भी कम पैदा नहीं की हैं। गंगा और यमुना के खादर क्षेत्रों में भूमि व्यवस्था के लिए गढ़-उन्नाव बंदोबस्त अधिनियम 06 सितंबर 1996 को लागू हुआ। गौतमबुद्धनगर के नंगला शाकपुर निवासी किसान उदय सिंह (85 वर्ष) बताते हैं, कभी-कभी राजस्व विभाग के कर्मचारी आते हैं। प्रधान के घर या पंचायत घर में दिन बिताकर चले जाते हैं। उन्हें नदी किनारे वाले अपने खेतों का पता नहीं है। यह समस्या अकेले उदय सिंह की नहीं उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में हजारों किसानों की है। यूपी रेवेन्यू एक्ट-1901 का इस्तेमाल कैसे यथोचित हो सकता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों को दो बड़ी सुविधाएं (भूमि अधिग्रहण के बदले छह फीसदी विकसित आबादी भूमि और किसान की सहमति पर भूमि अधिग्रहण के लिए करार नियमावली) देने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री वीरेंद्र सिंह सिरोही दो टूक कहते हैं, सबसे बुरी हालत किसानों की है। फिलहाल राजस्व मामलों से जुड़े जितने कानून और अधिनियम हैं, उनके अधिकांश हिस्से अप्रासंगिक हो गए हैं। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, चकबंदी बंदोबस्त अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम और सीलिंग एक्ट की चंद धाराओं का प्रयोग राजस्व अदालत एवं प्रशासन कर रहा है। सारे अधिनियमों को नए सिरे से परिभाषित और परिमार्जित करने की जरूरत है। केवल एक सुव्यवस्थित अधिनियम होना चाहिए। यह काम न तो अकेला राज्य कर सकता है और न केंद्र। राजस्व कानूनों में सुधार के लिए दोनों को संयुक्त होकर कार्य करना पड़ेगा। अगर 1947 से 1973 तक केंद्र और राज्य सहमति के आधार पर कार्य नहीं करते तो आज भी देश में जमींदारी प्रथा होती। सरकारों ने दृढ़ निश्चय से काम किया। 1948, 1950, 1954, 1955, 1959, 1971 और 1973तक जब भी जरूरत पड़ी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम एवं भूमि बंदोबस्त व्यवस्था को संशोधित किया। तब जाकर रैय्यतदारी, मालगुजारी और जोतदारी तंत्र को समाप्त किया जा सका। इस मुद्दे से जुड़ा अपने कार्यकाल का एक वाकया सुनाया। 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय का गांव जनपद मथुरा में नंगला चंद्रभान है। प्रदेश सरकार ने गांव का नाम बदलकर दीन दयाल धाम करने का प्रस्ताव बनाया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन नाम बदलने में दो साल लगे। जबकि केंद्र और राज्य, दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी की थीं। गांव और किसान का सुधार करने के लिए दोनों की विचारधारा का मेल खाना जरूरी है। कोई एक कुछ नहीं कर पाएगा।Ó
बात दोबारा १९९१ पर लौटकर आती है। तब से अब तक सरकारें बैसाखी पर चल रही हैं। चंद्रशेखर, पीवी नरसिंहा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल क्षेत्रीय दलों से हुए गठबंधन पर आधारित हैं। राज्यों में क्षेत्रीय दल हावी हो गए। जिस दल की सरकार राज्य में होती है, उसका विरोधी दल केंद्र को समर्थन देता है। चाहकर भी केंद्र और राज्य एक नाव पर सवार नहीं हो पाते। उत्तर प्रदेश में अरसे बाद बहुजन समाज पार्टी ने स्पष्टï बहुमत की सरकार बनाई। परंतु केंद्र से इसका भी छत्तीस का आंकड़ा है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल और पश्चिम बंगाल जैसे कृषि प्रधान राज्यों में कांग्रेस के विरोधी दल शासन कर रहे हैं। फिर किसान का भला कैसे होगा? महीनाभर पहले केंद्र और राज्य की परस्पर विरोधी नीतियों की बानगी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के आक्रोश के रूप में दिखाई पड़ी थी।
ऐसे में सरकारों को चाहिए कि सबसे बड़े वोट बैंक का भला करने के लिए तो सहमति बनाएं। दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर सरकार के रूप में काम करें। अगर और ज्यादा देर तक किसान हितों को नजरअंदाज किया गया तो सरकारों में कृषि मंत्री बनने के लिए मारामारी का आलम खत्म हो जाएगा। किसान परिवारों के युवा खेतीबाड़ी से दूर भाग रहे हैं। कृषि उपज लगातार घट रही है। गुस्से के चलते किसानों में हल की बजाय हथियार उठाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और ज्यादा देर भूदान आंदोलन, जमींदारी खात्मा और हरित क्रांति जैसे स्वर्णिम अध्यायों पर कालिख पोत सकती है। राजनीति करने वालों को सोचना चाहिए कि इस देश का वास्तविक विकास 'होरीÓ को 'ग्राम देवताÓ बनाने से होगा। केंद्र और राज्य के दो पाटों के बीच पिसते किसान को बचाना अब लाजिमी हो गया है।
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यूरिया से हो सकती है 'बमों की खेती'

खेतीबाड़ी के काम आने वाला यूरिया किसान ही नहीं आतंकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनकर अचरज होगा लेकिन बात सही है। सीमाओं पर चौकसी बढऩे के बाद खाली हाथ आने वाले आतंकी अपने मंसूबे पूरे करने के लिए देसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि औद्योगिक शहरों में यूरिया को विस्फोटक में तब्दील करना बड़ा आसान है।
चंद दिन पहले अफगानिस्तान में यूरिया का आयात, विक्रय और प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। खुद राष्टï्रपति हामिद करजई ने वहां के कृषि मंत्रालय को आदेश दिया। किसानों से कहा गया है कि पंद्रह दिन के अंदर सारा यूरिया कृषि विभाग को सौंप दें। दरअसल वहां आतंकवादी इसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए कर रहे हैं। इराक में भी यूरिया नहीं मिलता। अमेरिकी फौज के कहने पर तीन साल पहले यूरिया प्रतिबंधित कर दिया गया है। जबकि अपने देश में यूरिया सुलभ है। कहीं भी किसी शहर या गांव में जितना चाहें खरीद सकते हैं। इंटेलीजेंस को यह बात खटक रही है।
कारण पर थोड़ा सा गौर करने की जररूत है। यूरिया में 46 फीसदी नाइट्रोजन है। इसमें नाइट्रिक एसिड मिलाने पर यूरिया नाइट्रेट बनता है। यह यौगिक ट्राईनाइट्रोटाल्विन (टीएनटी) जितना खतरनाक विस्फोटक होता है। इसका पहली बार प्रयोग 26 फरवरी 1993 को अमेरिका के वल्र्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों द्वारा किया गया था। जिसे बाद में अल कायदा ने 11 सितंबर 2001 को नेस्तानाबूद कर दिया। भारत के औद्योगिक शहरों में यूरिया और नाइट्रिक एसिड आसानी से मिलते हैं। सबसे पहले विषय विशेषज्ञ की राय पर गौर करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (कानपुर) में रसायन के प्रोफेसर आर गुरूनाथ कहते हैं कि यूरिया से विस्फोटक बनाना बेहद आसान काम है। प्रोफेसर याद दिलाते हैं कि अमेरिका के ओकलाहोम शहर में 1993 के आसपास यूरिया से लदे एक ट्रक को पैट्रोल के टेंकर से टकराकर भीषण विस्फोट को अंजाम दिया गया था। आतंकी इराक और अफगानिस्तान में ऐसा लगातार कर रहे हैं।
दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त तिलक राज कक्कड़ मानते हैं कि सख्ती होगी तो आतंकी खाली हाथ आएंगे। यहां देसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। वे जोड़ते हैं कि अपने यहां इराक या अफगानिस्तान जैसे हालात नहीं हैं। लोगों में आतंक के खिलाफ जागरूकता बढ़ी है। दूसरी ओर खेती के लिए यूरिया बेहद जरूरी है। ऐसे में यूरिया में कुछ चीजें मिला दी जाएं, जिससे इसका दुरुपयोग न हो सके और खेती भी प्रभावित नहीं हो।
देश की यूरिया बनाने वाली अग्रणी कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) आरके भाटिया का कहना है कि यूरिया केवल वितरकों और किसानों के लिए है। किसी अन्य को नहीं दिया जाता। यह भी मानते हैं कि सुलभ होने के कारण गलत हाथ इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इस समस्या के बारे में कभी सोचा भी नहीं गया है। यह काम मंत्रालय स्तर का है लेकिन इस मुद्दे पर सरकार में बात जरूर करेंगे।
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मेरी राय
इस लंबी तकरीर के पीछे मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल के बेहद संवेदनशील माहौल में सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि आतंकवादी देश में नहीं घुसें। अगर वे घुस भी आएं तो कम से कम हमारी ही किसी चीज को हथियार तो नहीं बनाएं। सरकार प्रभावी कदम उठाए। वैसे भी यूरिया में पोटेशियम या फास्फेट मिलाकर इसकी भयावहता को समाप्त करना आसान है।